Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan क्या है? – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है। यह योजना मार्च 2009 में शुरू की गई थी, और इसका Work 2009-10 से प्रारंभ हुआ।
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Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan का उद्देश्य
- नामांकन दर में वृद्धि: इस योजना का लक्ष्य 2005-06 में 52.26% की तुलना में माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर को 75% तक बढ़ाना है।
- गुणवत्ता में सुधार: सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाना।
- लिंग, सामाजिक-आर्थिक और विकलांगता बाधाओं को हटाना: माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना।
- सार्वभौमिक पहुंच: 2017 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना।
- रखरखाव में वृद्धि: 2020 तक सार्वभौमिक रखरखाव प्राप्त करना।
Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan का सुविधाएँ
- अतिरिक्त कक्षाएं
- प्रयोगशालाएं
- पुस्तकालय
- कला और शिल्प कक्ष
- शौचालय ब्लॉक
- पेयजल की व्यवस्था
- दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय छात्रावास
Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan के द्वारा Quality में
- शिक्षकों की अतिरिक्त नियुक्ति (PTR 30:1 करने के लिए)
- विज्ञान, गणित और अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित
- शिक्षकों का सेवा-पूर्व प्रशिक्षण
- विज्ञान प्रयोगशालाएं
- आईसीटी सक्षम शिक्षा
- पाठ्यक्रम सुधार
- शिक्षण-प्रशिक्षण सुधार
Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan के द्वारा समानता सुधार
- सूक्ष्म योजना में विशेष ध्यान
- आश्रम विद्यालयों को उन्नयन में प्राथमिकता
- एससी/एसटी/अल्पसंख्यक क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिए प्राथमिकता
- कमजोर वर्ग के लिए विशेष नामांकन अभियान
- स्कूलों में अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति
- लड़कियों के लिए अलग शौचालय ब्लॉक
Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan का प्रारंभ, प्रगति, और समापन
- केंद्रीय मंत्रालय: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) RMSA के समन्वय के लिए केंद्रीय मंत्रालय है।
- राज्य कार्यान्वयन समितियाँ: प्रत्येक राज्य में RMSA की कार्यान्वयन समितियाँ स्थापित की गई हैं।
- राष्ट्रीय संसाधन समूह (NRG): शिक्षण-प्रशिक्षण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, आईसीटी शिक्षा और निगरानी व मूल्यांकन में सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- तकनीकी समर्थन समूह (TSG): राष्ट्रीय और राज्य स्तर की टीमों को तकनीकी और संचालन सहायता प्रदान करता है।
परियोजना निगरानी प्रणाली (PMS)
RMSA की दक्षता बढ़ाने और कार्यान्वयन को प्रबंधित करने के लिए परियोजना निगरानी प्रणाली (PMS) सक्षम की गई है। इसमें राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न घटकों की स्थिति देख सकते हैं और मासिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
PMS का मुख्य उद्देश्य
- हार्ड कॉपियों की आवश्यकता को समाप्त करना
- अनुमोदनों, रिलीज़, वित्तीय स्थिति में पारदर्शिता और सटीकता लाना
- वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सुव्यवस्थित करना
- कार्यक्रम कार्यान्वयन के निचले स्तरों तक समय पर धन पहुंचाना
- बेहतर वित्तीय प्रबंधन में सहायता करना और कार्यान्वयन के लिए वास्तविक आवश्यकता का अधिक सटीक मूल्यांकन करना
योजना के लास्ट update (01.04.2013)
- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को राज्य अनुसूची दर (SSOR) या CPWD दर (जो भी कम हो) का उपयोग करने की अनुमति
- प्रबंधन, निगरानी, मूल्यांकन और अनुसंधान (MMER) को 2.2% से बढ़ाकर 4% करना
- RMSA के तहत अन्य केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का समाहित करना
- RMSA के लाभों को सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तक विस्तारित करना
- 12वीं योजना अवधि के शेष समय के लिए निधि साझाकरण पैटर्न को 72:25 (गैर-एनईआर राज्यों के लिए) और 90:10 (एनईआर राज्यों के लिए) जारी रखना
- RMSA योजना के सभी घटकों के लिए निधियों की सीधे राज्य कार्यान्वयन समितियों को रिलीज़ की अनुमति
